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भारत सरकार देश भर में कई विकास परियोजनाएं चलाती है, जो केंद्र सरकार की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। नागरिक मतदान के माध्यम से अपनी पसंदीदा सरकार चुनते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगी, खासकर विकास में पिछड़े क्षेत्रों में। जबकि शहरी क्षेत्रों ने आधुनिकता को अपनाया है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भोजन, कपड़े, आवास और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
ग्रामीण सड़कें, या उनकी कमी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनावों के दौरान, नेता अक्सर अपर्याप्त सड़क नेटवर्क से बचते हुए हेलीकॉप्टर से इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों के लिए सड़कें बनाना था। इस योजना के तहत सड़कें कैसे बनाई जाती हैं, इसका अवलोकन इस प्रकार है। नियोजन प्रक्रिया PMGSY के तहत, गांवों में स्थायी सड़कें बनाई जाती हैं।
नियोजन की शुरुआत जिला पंचायत स्तर पर होती है, जिसमें जिला और राज्य-स्तरीय दोनों स्थायी समितियाँ शामिल होती हैं। ब्लॉक-स्तरीय समितियाँ भी नियोजन में योगदान देती हैं, प्रमुख सड़कों और शहरों से उनके कनेक्शन की पहचान करती हैं, साथ ही उच्च यातायात वाली सड़कों की भी पहचान करती हैं। फिर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाती है। डीपीआर के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय सड़क निर्माण के लिए बजट आवंटित करता है। इसके बाद सरकार निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी करती है।
बजट आवंटन
23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के लिए धन आवंटित किया। बजट में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। इस बजट सत्र में सड़क परिवहन मंत्रालय को विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
अब तक की उपलब्धियां
2000 में पीएमजीएसवाई की शुरुआत से लेकर 2021 तक कुल 680,040 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। 2024 के बजट में अतिरिक्त 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की गई है।
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