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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कैपिटल गेन्स टैक्स में वृद्धि की घोषणा की, जिसके बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, सेंसेक्स में 1100 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बजट में विदेशी कंपनियों के लिए कर की दर को 40% से घटाकर 35% करने का खुलासा किया गया। कैपिटल गेन्स – लांग टर्म की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया, जबकि कर की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई। कुछ निवेशों के लिए, शॉर्ट टर्म टैक्स की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। व्यक्तिगत आयकर के लिए नई कर व्यवस्था
नई कर व्यवस्था में, व्यक्तिगत आयकर दरों को इस प्रकार संशोधित किया गया है:
0 से ₹3 लाख: कोई कर नहीं
₹3 से ₹7 लाख: 5%
₹7 से ₹10 लाख: 10%
₹10 से ₹12 लाख: 15%
₹12 से ₹15 लाख: 20%
₹15 लाख से अधिक: 30%
कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव
कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, और छूट सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दिया गया है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।
टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) में संशोधन
म्यूचुअल फंड या यूटीआई की पुनर्खरीद पर 20% टीडीएस हटा दिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, टीडीएस दाखिल करने में देरी को अब आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा।
वेतनभोगियों के लिए लाभ
नई कर व्यवस्था को चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
सीमा शुल्क में समायोजन
सीतारमण ने सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% करने का प्रस्ताव रखा। फेरोनिकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटा दिया गया है, जबकि निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर इसे 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा, देश में सौर पैनलों के निर्माण के लिए सीमा शुल्क से छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा।
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