बजट 2024 में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका फोकस कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, खेती में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करने पर है। हालांकि, पीएम-किसान सम्मान निधि राशि में वृद्धि या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बदलाव के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई।
बजट में किसानों के लिए प्रमुख लाभ
कृषि क्षेत्र को कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल की घोषणा की, जिसमें इस प्रथा को लागू करने के इच्छुक ग्राम पंचायतों को समर्थन दिया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड का कार्यान्वयन
बजट 2024 प्रस्तुति के दौरान, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार देश भर के 400 जिलों को कवर करते हुए डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। किसानों की जमीन को किसान भूमि रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को पांच और राज्यों में विस्तारित किया जाएगा।
ये उपाय कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने, किसानों को समर्थन देने और खेती में आधुनिक तकनीक और प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
