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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर, 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी कर सकते हैं। यह योजना भारत के उन सभी किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके पास ज़मीन है। एनडीए सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में छोटे और सीमांत कृषक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। ये भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त इस साल की शुरुआत में जून 2024 में जारी की गई थी, जिसमें सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए थे। अब, त्यौहारी सीजन के नज़दीक आते ही, 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी होने वाली है।
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किसान अपनी लाभार्थी स्थिति कैसे जाँच सकते हैं
पीएम-किसान योजना के तहत सूचीबद्ध किसान आसानी से अपनी बेनेफिशरी स्टेटस ऑनलाइन जाँच सकते हैं।
आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट पर जाएँ और “बेनेफिशरी स्टेटस” पेज पर जाएँ।
अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें।
अपना बेनेफिशरी स्टेटस देखने और पेमेंट डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए “गेट डेटा” बटन पर क्लिक करें।
एक बार जानकारी जमा हो जाने के बाद, सिस्टम रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और बेनेफिशरी के रूप में किसान के स्टेटस को दर्शाता है, जिसमें योजना के तहत किए गए भुगतान की स्थिति भी शामिल है। यह सीधी प्रक्रिया किसानों को यह ट्रैक करने की अनुमति देती है कि उनकी किस्तें उनके खातों में कब जमा की जाती हैं।
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पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी की आवश्यकता
पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ईकेवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना है।
ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के तीन तरीके हैं:
ओटीपी-आधारित ईकेवाईसी: यह सबसे सरल विकल्प है और इसे पीएम-किसान वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। किसानों को अपना आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उनके मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने से ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
बायोमेट्रिक-आधारित ईकेवाईसी: जो किसान ओटीपी-आधारित प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण को पूरा करने के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या राज्य सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। ऑपरेटर सत्यापन के लिए किसान के फिंगरप्रिंट या आईरिस को स्कैन करेगा।
फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ईकेवाईसी: यह विधि पीएम-किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जहाँ किसान चेहरे की पहचान का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं।
₹2,000 की 18वीं किस्त की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इन चरणों को पूरा किया जाना चाहिए।
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